अन्योलनमा एनआरएनए : केसी समूहको पदावधि सकियो, एकताको गृहकार्य सुस्त

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को डा. बद्री केसी समूहले आफूले दाबी गर्दै आएको कार्यकाल पूरा गरेको छ । कार्यकाल बुधबार, २८ असोज (अक्टोबर १४, २०२५)देखि सकिए पनि केन्द्रीय कार्याल्य आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको छ ।

केसी समूहले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गत मे ३–४ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको वैधानिक कार्यसमितिलाई सचिवालयमा प्रवेश पनि गर्न दिएको छैन् । तर एकताको मोडालिटी तयार हुँदै गरेको र चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुगिने केसी पक्षको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलालाई हवाला दिँदै केसी पक्षले आफूहरुको कार्यकाल अक्टोबर १४, २०२५ सम्म भएको दावी गर्दै आएको थियो । तर त्यसपछि स्वतः पद छाड्नु पर्ने भएपछि एकताको नाममा संस्था आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति बनाएको जानकारहरुले बताएका छन्। तथापी, श्रेष्ठ र केसी समूह साथै संस्थापकहरुको पहलमा एकताको गृहकार्य भने जारी राखिएको छ ।

अक्टोबर १४ सँगै केसी पक्ष अवैधानिक बन्ने भएपछि दुवै पक्षले अक्टोबर ११ एनआरएनए डे का दिन संयुक्त कार्यक्रम एवम पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी भएपनि त्यो सफल हुन सकेन् । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार यसअघि भएको एकता महाधिवेशनको अस्तित्व, नयाँ महाधिवेशनलगायतका विषयमा ठोस सहमति जुट्न नसकेपछि एकता घोषणा अन्योलमा परेको छ । दुई अध्यक्षले एकताबद्ध एनआरएनएको पक्षमा धारणा राखेपनि समूहभित्रकै केही अभियन्ताहरुलाई मनाउन नसक्दा सहमति जुट्न नसकेको समेत बताइन्छ।

गत भदौ २३–२४ (सेप्टेम्बर ८–९) मा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक समिकरण फेरिएको छ । जसले गर्दा ओली सत्ताबाट हटेर अहिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले एनआरएनए एक हुनुपर्ने कुरा प्रष्टसँग राखेको बुझिएको छ ।

नेपालको पुनर्निर्माणमा एनआरएनएको भूमिका हुने भन्दै उनले मिल्नका लागि महेश श्रेष्ठलाई बोलाएर आग्रह गरेकी थिइन् । अदालतको आदेश अनुसार आफूले श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मात्रै चिन्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीले प्रष्ट पारेकी थिइन्। केसीले पनि सेफ लेन्डिङ खोजीरहेकाबेला एकताको मोडालिटीमा कुरा मिल्न सकिरहेको छैन् ।

श्रेष्ठले वार्ताको पहल भए पनि आफूहरुको अस्तित्व स्वीकार नहुने अवस्थामा कुनै पनि सहमति नहुने बताएका छन् । उनले पहिला एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक समितिले संघको केन्द्रीय सचिवालयबाट काम गर्ने वातावरण बनेपछि मात्रै सबै कुरा मिल्ने र त्यसका लागि कानुन र विधिको पालना गर्नका लागि केसीलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

थुप्रै फ्याक्टरलाई मिलाउन नसक्दा एकताको प्रयास असफल हुँदै आएको छ । पूर्वअध्यक्ष शेष घले समूहदेखि आरके शर्मा समूहलाई समेत मिलाएर लैजानुपर्ने, कांग्रेस निकटका अभियन्ताहरुको सबैको चिन्त बुझाएर लैजानलाई चुनौतीमा श्रेष्ठ छन् । केसी समूहमा पनि श्रेष्ठ समूहको अस्तित्व स्वीकार नगरेर आफ्नै नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जाने अडानमा छ । कतिपयले दुवै समितिलाई विघटन गरेर नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ ।

तर श्रेष्ठ पक्षका बहुमत पदाधिकारीहरु सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुरुप गत मे महिनामा काठमाडौँमा आयोजित एकता महाधिवेशनको म्यान्डेटलाई नै कमजोर पार्ने काम मान्य नहुने अडानमा छन् भने केसी पक्षले आफ्नै पदाधिकारीहरुको चित्त बुझ्नेगरी एकताको खाका कोर्न सकिरहेको छैन् । तर श्रेष्ठ पक्षले सम्भव भएसम्म चाँडो छ महिनाभित्र महाधिवेशन आयोजना गरी अर्ली इलेक्सन गर्ने पनि प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर केसी पक्षले श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई स्वीकार्न सकिरहेको छैन् । जसका कारण एकताको प्रयास असफल हुँदै आएको छ ।