सरकारी अधिकारीलाई ‘निर्देशन’ दिने सुदन गुरुङको हैसियतमाथि प्रश्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकलगायत अन्य सरकारी निकायको छलफलमा जेनजी पुस्ताका नेता मानिएका सुदन गुरुङ सहभागी भएको घट्नाले सामाजिक संजाल तातेको छ । अधिकांशले गुरुङप्रति कटाक्ष गर्दै उनको हैसियतबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशप्रसाद भट्ट सहभागी बैठकमा गुरूङले विपद् उद्धारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्देशन दिएका थिए । उनले सरकारी अधिकारीलाई दिएको निर्देशनप्रति सर्वसाधारणले प्रश्न उठाएका हुन् । उनी आफैले सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियोमा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै गरेको देखिएको छ ।
उनले कर्मचारीहरूलाई ठाडो निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘ जहाँ(जहाँ मान्छे अड्केका छन्, त्यसको पहिचान हुन सकेका छैनन्, त्यो पहिले पहिचान हुनुपर्यो नि। तब तपाईंहरूले यो–यो ठाउँमा मान्छे अड्किएको छ, सेल्टर बनाएर राख्दिनुपर्यो भनेर भन्न सकिन्छ, बरु राज्यले के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी पछि हेर्दिउँला, रासनपानी के-के हुन्छ, यसो मिलाइदिनु पर्ला । किनभने, त्यहाँ खाना छैन ।‘
उने एम्बुलेन्सलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘कम्तीमा त्यहाँ एम्बुलेन्स छ कि छैन भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्यो । त्यसपछि उद्धार गर्नुपर्यो ।‘ उनले भनेका छन् ।
यस्तै उनले उक्त भिडियोमा विपद् उद्धारका लागि प्राधिकरणसँग कति टेन्ट छ ? भनेर सोधेको पनि देखिन्छ । जवाफमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले ‘केही टेन्टहरू टीआईएमा छ, भएका टेन्टहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका बताएका छन् ।
यसका साथै गुरूङले अब सशस्त्र प्रहरीको ‘रिलोकेसन सेन्टर‘मा पनि रासनलगायत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने औल्याएका छन् । त्यतिमात्रै होइन उनले स्वास्थ्य शिविरलगायत समेत तत्काल गर्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै कतिवट मोटरबोट रहेको भनेर प्रश्न सोधेको देख्न सकिन्छ। जवाफमा डीएसपीले आफूहरुसँग ९६ र्याफ्ट र ३३ मोटरबोट रहेको बताएका छन् । सुदनले विपद् प्राधिकरणका सीईओलाई पनि हवाई उद्धारबारे प्रश्न सोधेको देख्न सकिन्छ । जसमा भट्टले सेनाका हेलिकप्टर परिचालन भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै उता, सुदनसहितको टोलीसँग प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब दुई घण्टा छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने उपस्थित भएकी थिइनन्। तर, उनको सचिवालयले छलफलको संयोजन गरेको थियो।
छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङ, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठको उपस्थिति थियो।
सुदनको यस्तै अभिव्यक्ति र सरकारी बैठकमा सहभागी भएको विषय पेचिलो बनेको छ । संचारकर्मी ज्ञानेन्द्र खड्काले सुशीला कार्कीलाई एउटा प्रश्न भन्दै लेखेका छन्,‘सुधन गुरूङको सरकारी हैसियत र नियुक्ति कुन र कस्तो हो ? नत्र सरकारी नियुक्ति नभएको व्यक्तिले कसरी कर्मचारी र अधिकारीहरूलाई ठा-ठाडै निर्देशन दिन सक्छ मन्त्री जस्तै हैसियतमा ? मन्त्री, सल्लाहकार, परामर्शदाता, सहयोगी के हो भूमिका ? यो मान्छेको चीनविरोधी गतिविधिलाई मान्यता दिन मन्त्री बनाइदिए भयो, नत्र माइतीघरमा भएको जेन–जी आन्दोलन हडपेको एक व्यक्तिलाई कसरी आधिकारिक हैसियतबिना यसरी निर्देशन दिने अधिकार मिल्यो ? प्रश्न यति हो, नियुक्ति भइसकेको भए यो मान्छेको भूमिका र जिम्मेवारी सार्वजनिक गरियोस्, मन्त्री नै बनाए पनि समस्या भएन, भूराजनीतिक गडबडी त सुरू भइसकेको छ ।
त्यस्तै कतिपय सर्वसाधारणले नागरिक समाज, एनजीओ, आइएनजिओ र आम नागरिकले सरकार र सरकारी संयन्त्रलाइ आग्रह गर्ने हो ध्यानाकर्षण गराउने हो । राज्यका संबेदनसिल निकायलाई ठाडो निर्देशन पाइदैन । कहिले संबिधान फालीदिन्छु भन्या छ कहिले राष्ट्रपति थुतेर ल्याउछु भन्या छ कहिले राज्यका महत्वपूर्ण बैठकमा बसी निर्देशन दिएको छ, यस्तै कार्य निन्दनीय छ भनेका छन् ।
संचारकर्मी अशोक पौडेलले पनि सुदनको हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनी लेख्छन्,‘कुनै पदमा नहुनेको कसरी निर्देशन हुन्छ ? निर्देशन दिन मिल्छ ?
सुदन गुरुङ जेनजीको प्रतिनिधि भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर्न बसेकै हुन्। प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री बनाउनेसम्म उनी दृष्यमा प्रमुख पात्रको रुपमा देखिएकै हुन्। अहिले पनि २–४ जनाको टोली लिएर सरकारको नेतृत्वदेखि अन्य संयन्त्रसम्म पुग्ने र आफ्नो कुरा राखिरहेका छन्। तर, उनी पदीय हिसाबले एउटा एनजीओका अध्यक्ष हुन्, अनि उनले कुनै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिन मिल्छ ? उनले राखेको कुरालाई मिडियाले किन निर्देशन भनिरहेका छन्रु के उनलाई जबरजस्त हामीले डिफ्याक्टर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा मन्त्रीको रुपमा हेरेको हो। त्यो हो भने पनि उनको निर्देशन हुन सक्दैन। राम्रो कामका लागि सुझाव दिनसक्छन्। सरकारलाई सुझाव अरुले पनि दिनसक्छ। तर, निर्देशन हुँदैन। यद्यपि निर्देशन भन्ने शब्दप्रति नै मेरो विमति छ, सरकारकै नेतृत्वमा हुनेले पनि निर्देशन दिनुपर्दैन, आग्रह गर्ने वा काम गराउने तरिका अरु हुनसक्छन्।
त्यतिमात्र होइन गुरुङ्गले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई ‘जुम्रा मारेर र कुरा काटेर नबस्न’ निर्देशन दिएका दिएको विषय पनि थप पेचिलो बनेको छ । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथ ग्रहणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका गुरुङ्गले महिला सचिव बस्नेतलाई त्यसो भनेका हुन् ।
आफूलाई ‘सवारी खोइ त ?’ भनी शुरुमै असन्तुष्टि पोखेका उनले शपथ ग्रहण सकेर निस्किने क्रममा महिला सचिवको अगाडि उभिएर ‘अब काम गर्ने, जुम्रा मारेर र कुरा काटेर बस्ने होइन’ भनेको कुरा समाचारमाध्यमहरुमा आएका थिए ।
सुदनको हाँकधाक, गतिविधि र उनले पाएको कभरेज हेर्दा लाग्छ– सुदन यतिखेर देशकै हर्ताकर्ता हुन्। दुई दिनमै सत्तापलट गरिदिने जेन जी आन्दोलनका नेताका रूपमा उनले आफूलाई उभ्याएका कारण उनी सबैको नजरमा पनि परेका छन् । कतिपयले सुदनले आफूहरूको आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप समेत लगाइरहेका छन्। सुदनको ‘हामी नेपाल’ संस्थाले विदेशी एजेन्सी र फ्री तिब्बत अभियानमा सामेल संस्थाहरूसँग लिएको सहयोगका कारण विवाद सतहमा छ ।
तपाइँको प्रतिक्रिया