फागुन २१ मा निर्वाचन : सरकार तातेको छ तर दलहरु मौन बस्दा आशंका

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आसन्न निर्वाचनको तयारीबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले छलफल गरेकी छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलको सहयोगका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। आयोगले सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र आयोगका तफर्बाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरू सहभागी थिए ।

यसअघि यही असोज ७ गते पनि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग निर्वाचनका विषयमा आयोगका पदाधिकारीले छलफल गरेकी थिइन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र एवं मितव्ययी निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र परिचालनमा सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।

सरकार र केही दल यसरी चुनावी तयारीमा होमिइसकेका बेला दुई पुराना र यसअघिका सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने अहिलेसम्म चुनावका लागि तयार देखिएका छैनन्। उनीहरूको कुनै पनि गतिविधि चुनावलक्षित देखिँदैन।

बरु, विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनु यी दुई दलको प्राथमिकता देखिएको छ। त्यसका लागि उनीहरू अदालत जाने तयारीमा छन्। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य, प्रचार एवं प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सो कुरा पुष्टि गर्दै कांग्रेससँग छलफल भइरहेको बताए।

‘अन्तरिम सरकार बनेको प्रक्रियाप्रति र प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति असहमति जनाएका छन् ।

असोज २४ गते एमालेको सचिवालय र २७, २८ र २९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ। बैठकअघि अदालत जाने कि पछि भन्ने निर्णय भइनसकेको गौतमको भनाइ छ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि चुनाव गर्ने वातावरण नै नभएको दाबी गर्छन्। यद्यपि, आगामी २६ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। चुनावबारे मूल्यांकन गरेपछि मात्र एउटा निचोडमा पुग्ने महत बताउँछन्।

‘निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरे पनि चुनाव गर्ने वातावरण नै नबनेको महतको भनाइ छ। सरकार स्वयमले पनि दलहरुसँग कुनै छलफल गरेको छैन् । कतिपय विद्धानहरुले दलहरुलाई चुनावमा नल्याएसम्म नेपालको अवस्था झनै कमजोर अवस्थामा पुग्ने अनुमान छ ।