जेनजीका नाममा संविधान र कानुनको हुर्मत, अन्तरिम सरकार निरिह !

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको नाममा सक्रिय युवाहरुको गतिविधिले विभिन्न शंका र उपशंका जन्माउन थालेको छ । शनिबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकलगायत अन्य सरकारी निकायको छलफलमा जेनजी पुस्ताका नेता मानिएका सुदन गुरुङ सहभागी भएको घट्नाले सामाजिक संजाल तातिरहेको बेला उनीहरुका पछिल्ला मागहरुले शंका जन्माएको छ ।

जेनजीका कुरा सुन्ने र कतिपय विषयमा एकमत गराउने, अस्पष्टता भएका विषयमा सरकारी पक्षबाट स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शनिबार बालुवाटारमा छलफल आयोजना गरेको थियो । छलफलमा उनीहरुले आश्चर्यजनक मागहरु अघि सारेका थिए । जेनजी आन्दोलनका अगुवा, सहिद परिवार तथा घाइते युवा गरी पाँचवटा समूह शनिबार बालुवाटार पुगेका थिए।

अगुवाहरूले सुशासनका लागि तत्काल प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न दलका कोटा र नातावाद (नेपो बेबी)का आधारमा नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई नहटाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसक्रममा उनीहरुले आठ बुँदे चेतावनीपत्र पढेर सुनाएका थिए।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेतलाई बोलाएको थियो।

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतसहित विभिन्न दलको कोटामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई हटाउनुपर्ने माग जोडतोडले राखेका थिए।

‘यो सरकार केवल काम चलाउ वा चुनावी सरकार मात्र होइन,’ उनीहरूको भनाइ थियो, ‘समग्र राज्यप्रणालीमा सुधारका लागि बनेको नागरिक सरकार हो। सबैतिरका बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ। न्याय परिषद्को कामकारबाही न्यायिक भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने खालको छ। दलका कोटा र नाताका आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीश हुन्जेल न्यायपालिमा सुधार हुँदैन।’

हालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई हटाउन संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। महाभियोग पारित भएपछि मात्र उनीहरूलाई हटाउन मिल्छ। मन्त्रीहरूले यो सरकारको ‘म्यान्डेट’ र संवैधानिक सीमाबारे सम्झाउँदा पनि जेनजी अगुवाहरूले यस मागमा आफूहरू तलमाथि नहुने अडान लिएका थिए। जेनजीहरुका यस्ता संविधान विपरितका मागहरुले नेपालको भविश्यमाथि नै अन्योलता सिर्जना गराएको छ ।

जेनजीहरुले प्रधानमन्त्री बनाइएकी सुशीला कार्कीभन्दा जेनजी लिडरहरु चर्चामा छाइरहेका छन् । त्यसमध्येका सुदन गुरुङ झनै बढी चर्चामा छन् । उनीमाथि जेन जी आन्दोलन हाइज्याक गरेको आरोप मात्र लोगेको छैन, उनको अगुवाइमा रहेको ‘हामी नेपाल’ को सन्दीग्ध गतिविविधिबारे पनि सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाएका छन् । कानून हातमा लिनेगरी भइरहेको उनीहरुको सक्रियताले देश थप अन्योलमा फस्ने खतरा देखिएको छ ।