सुशीला कार्कीको शपथ : फितलो उपस्थिति, असहज भविष्य

काठमाडौं । आन्तरिक सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नाराय दाहाल अनुपस्थित भएका छन् । शपथमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि देखिएनन् । विभिन्न देशका राजदूत साथै कूटनीतिक नियोगका अधिकारी भने सहभागी थिए ।

त्यस्तै कार्कीको सपथ ग्रहण समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमा बाबुराम भट्टराई मात्र पुगेका थिए। अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु कोही पनि उपस्थित भएनन् । विगतमा यस्ता समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु मन्त्रीहरु लगायतका उच्च पदस्थ सहभागी उपस्थित हुने गर्थे ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले शपथ समारोहमा कुर्सी हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन थियो । तर शुक्रबार त्यस्तो भएन । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि उपस्थित भएनन् । रास्वपा नेता सुमना श्रेष्ठ पनि सपथमा पुगेकी थिइन् ।

उनले पनि जेनजी युवाहरुसहित प्रधानमन्त्री कार्कीसँग हात उठाएर खुसीयाली मनाएकी थिइन् । कार्कीको शपथ लिनेबेला अधिकांश नेताहरु सेनाको सुरक्षामा थिए । उनीहरु अनुपस्थित नभइ गरिएको शपथले शंका जन्माएको छ ।

नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि पनि बढ्दो छ । कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले केहीबेरअघिको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको छ ।

विकसित घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट निकालिरहेको बारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्णय हुनासाथ तत्काल विरोधसहित विज्ञप्ति निकालेको हो । बारले उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भन्दै त्यसले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादमाथि समेत प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले लामो र कठिन संघर्षपछिको नेपाली लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको र संघीयताको उपलब्धि खोज्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेको छ । बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी निर्णय विपरीत समेत छ ।’

अवधि नपुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास घटाउने र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई खतरामा पार्ने बारको विश्लेषण छ । कुनै पनि बाहनामा हुने पञ्चगामी कदमलाई आफूले अस्विकरा गर्ने भन्दै बारले त्यसविरुद्ध आफूले गर्ने विरोध र चाल्ने कदममा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सफल भएसँगै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेकी कार्कीलाई अघि बढ्न भने त्यति सहज देखिएको छैन । माओवादी केन्द्र, एमालेलगायतका दलले औपचारिक रुपमै संसद विघटनको विरोध गरिसकेका छन् भने उनीप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा शपथमै समेत सहभागी भएनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल शपथमा सहभागी नहुँदा भविष्य के हुने भन्नेबारे यसै आकंलन गर्न सकिदैन् । यस्तोबेला सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउन निकै ठूलो चुनौति देखिएको छ ।

शीतलनिवासमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अघि बढ्नेगरी सहमति भएलगत्तै माओवादी केन्द्रको शुक्रबार राति पदाधिकारीको आकस्मिक भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।

सो बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको निर्णय गरिएको छ । ‘उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ’, माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।