मंगलबार, असार १२, २०८१ |Tue Jun, 2024
अक्ल्याण्डको समय: १६:५८ |सिड्नीको समय: १४:५८ |काठमाडौंको समय: १०:४३

नेपालको संघीयतालाई अष्ट्रेलियाका अनुभव काम लाग्न सक्छन् : रबर्ट फ्रेन्च– पूर्व प्रधानन्यायाधीश, अष्ट्रेलिया

एएनजेड खबरडिसेम्बर २९, २०२३

संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेपश्चात् एक संघीय, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार गरी ७६१ सरकारसहित संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा हामी छौं । संघीयता जारी भएसँगै नेपालमा संघीय शासन असफल भइसक्यो भनी दाबी गर्ने विरोधका स्वरहरू पनि प्रशस्त सुनिन्छन् ।

नेपाल तथा एसियामा संघीयता, शक्ति बाँडफाँट तथा समावेशी लोकतन्त्रका विषयमा छलफल गर्न काठमाडौं विश्व विद्यालयको कानुन संकायले हालै एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा भाग लिन अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानन्यायाधीश रबर्ट सेन्टन फ्रेन्च काठमाडौं आएका थिए । फ्रेन्च अष्ट्रेलियाको कानुनी क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हुन् । ७६ वर्षीय रबर्ट फ्रेन्च सन् २००८ देखि २०१७ सम्म अष्ट्रेलियाको हाईकोर्टका प्रधानन्यायाधीश थिए ।

त्यसअघि पनि उनले अष्ट्रेलियाको संघीय अदालतका विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका थिए । ६ वटा प्रदेश मिलेर बनेको अष्ट्रेलियामा संघीय अदालतभन्दा माथि सर्वोच्च अदालतको रुपमा हाईकोर्ट रहन्छ । फ्रेन्चले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिनुका अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट र सर्वोच्च अदालतको भ्रमणसमेत गरेका थिए ।

प्रस्तुत छ, रबर्ट फ्रेन्चसँग नेपालको संघीयता र नेपालले अष्ट्रेलियासँग कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो अनुभव साट्न सक्छ भन्ने विषयमा बाह्रखरीका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान तथा समाचार सम्पादक बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

तपाईं अष्ट्रेलियाको वैधानिक र कानुनी क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, नेपालको संघीयतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालले पनि अष्ट्रेलिया जस्तै संघीयता अङ्गालेको छ तर नेपालको संविधान धेरै लामो र जटिल छ । हाम्रो देशको संविधानमा जम्मा १२८ धारा छन्, तर यहाँको संविधानमा ३०८ धारा छन् । नेपालको संविधानमा धेरै त्यस्ता कुराहरू समाहित गरिएको छ, जुन अष्ट्रेलियाको संविधानमा छैन ।

हाम्रो संविधान अलि पुरानो भएकाले पनि यो भएको हुन सक्छ । अष्ट्रेलियाको संविधान सन् १९०१ मा जारी भएको र यसको इतिहास तथा सामाजिक परिवेश फरक भएकाले नेपालको संविधान भन्दा केही फरक छ ।

नेपालको आफ्नै इतिहास, संस्कृति र चाल–चलन छन्, त्यसको प्रभाव संविधान निर्माणमा परेको हुन्छ । त्यसैले नेपालको संविधानको विषयमा सहजै टिप्पणी गर्नु हुँदैन र गर्न सकिँदैन पनि ।

त्यति भन्दै गर्दा, म के भन्न सक्छु भने नेपालको संविधान अत्यन्त खँदिलो र बृहत् छ । अष्ट्रेलियाको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्दैन्, जुन नेपालमा गरिएको छ । हाम्रो देशमा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारमात्र छन् । स्थानीय निकाय प्रदेश संसदले निर्माण गर्छ र विघटन पनि गर्न सक्छ, जुन यहाँभन्दा अलि फरक छ ।

नेपालको संविधानको सबैभन्दा मनन्योग्य खण्ड भाग–२० हो । यो भागले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसमा मिलेर सरकार चलाउने कुरा स्पष्ट रुपमा भनेको छ । हाम्रो संविधानमा ठ्याक्कै यस्तो व्यवस्था नभएता पनि आपसी सहयोगबिना देश चल्दैन ।

संघीयतामा जहिल्यै पनि एक आपसमा जेलिएका अधिकार हुन्छन्, जुन तथ्यलाई नेपालको संविधानले मनन् गरेको देखिन्छ । साथै नेपालको संविधानले आपसी सहयोगको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर प्रदेश परिषद् पनि निर्माण गरेको छ, जसले विभिन्न तहका सरकारहरूका बीच संयोजन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

प्रदेश तहको सरकारलाई आफूले बजेट नपाएको, संविधानले दिए अनुरुपको शक्ति प्राप्त नगरेको आदि गुनासो देखिएको थाहा पाएँ । यस्तो प्रकारका विवाद विभिन्न तहका सरकारकाबीच हुनु आफैँमा गलत होइन, यस्तै समस्या समाधानका गर्न सहकार्य र सौहार्दता चाहिने हो ।

अष्ट्रेलियाजस्तो १२२ वर्ष पुरानो संघमा त यस्ता समस्या उठिरहन्छन् भने यहाँ यस्ता कुरा उठ्नु गलत होइन । त्यहाँ पनि बजेटको कुरा सधैँ उठिरहन्छ किनभने संघीय सरकारले सबैभन्दा धेरै कर उठाउँछ, तर त्यो करको वितरणमा मुद्दा उठिरहन्छन् ।

–यस्तो अवस्थामा संघीय संविधानलाई सफल कसरी बनाउन सकिन्छ ?

कुनै पनि संविधान आफैँमा राम्रो वा नराम्रो भन्दा पनि त्यो संविधानलाई परिचालन गर्ने शक्तिहरू कस्ता छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारमा बसेकाहरूले देशको हितलाई मध्यनजर गर्दै निर्णयहरू लिए भने विवाद आफै मत्थर भएर जान्छ अनि संविधान सशक्त बन्दै जान्छ ।

भारतका प्रख्यात संविधानविद् डा। अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘संविधान जति नै राम्रो भए पनि संविधान लागू गर्ने खराब मान्छेले त्यसलाई नराम्रो बनाउँछन् भने संविधान नराम्रै भए पनि सही मान्छेले त्यसलाई सकारात्मक बनाउँछन् ।’ यस भनाईले पनि प्रष्ट पारेको छ कि संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरू देशभक्त भए, बृहत्तर जनताको हित गर्ने भए भने संविधान आफैँ सफल हुन्छ ।

संविधान सफलताको कुराबाट अब संविधान निर्माणको कुरा गरौं । भनिन्छ, धेरै स–साना राज्यहरू मिलेर एउटा संघीय राज्यको निर्माण हुन्छ । अमेरिकादेखि अष्ट्रेलिया र भारतसम्म त्यस्तै उदाहरण हुन् । तर, नेपाल चाहिँ एकात्मकबाट संघीय देश बन्न गयो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

साँच्चै भन्नुपर्दा एकात्मकबाट संघात्मक राज्य व्यवस्थामा जाने तरिका र यसका गुण र दोषको विषयमा म विज्ञ होइन । अष्ट्रेलिया विभिन्न बेलायती उपनिवेशहरू एक आपसमा मिलेर एक संघीय राष्ट्र बनेको हो । तर, एकात्मकबाट संघात्मक हुनै सक्दैन, हुनु हुँदैन भन्ने कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन । कतिपय अवस्थामा विभिन्न जातिय समूहहरूको बेग्ला बेग्लै स्वार्थ भएको अवस्थामा पनि संघीयतामा जानुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा जातीय संघको निर्माण हुनसक्छ । एक प्रकारका व्यक्तिहरूको बसोबास भएको क्षेत्रलाई एउटा संघको रुपमा विभाजित गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक भएको कारणले होला जातीय रुपमा संघहरू बनाइएको देखिँदैन ।

त्यसैले संघीय राष्ट्र हुनु ठीक हो कि होइन भन्ने विषयमा मेरो ठोस राय छैन । हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर संघीयताबाट कुनै पनि समस्या उब्जने अवस्था आउँदा सशक्त र स्पष्ट राजनीतिक अठोट चाहिन्छ । विभिन्न तहको सरकारमा परिआएको अवस्थामा त्यो राजनीतिक अठोट ल्याउनसक्ने क्षमता छ वा छैन भन्ने प्रश्न चै रहन्छ ।

नेपालको संविधान केवल आठ वर्ष पुरानो छ । यो संविधानले नेपालमा धेरै परिवर्तन ल्यायो । संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरूको सुरुवात भयो । तर, फेरी नेपाल एक गरिब मुलुक हो र राजनीतिशास्त्रले गरिब मुलुकमा लोकतन्त्र लामो चल्दैन भन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला ?

अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालको संविधान असफल हुन्छ जस्तो लाग्दैन । संघीयतासम्बन्धी नेपालमा आयोजना भएको गोष्ठीका आधारमा यो संविधान विकास क्रमको निकै महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ भन्ने मैले बुझेको छु । सायद, अहिलेको समय भनेको यो संविधानको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोडको रुपमा रहनेछ । यो संविधानको विषयमा धेरै भावुकता देखिएको छ ।

संविधानका विषयमा जस्ता प्रकारले छलफलहरू चलेका छन् त्यो आधारमा म के भन्न सक्छु भने नेपालका संविधानविद्हरू अत्यन्त विद्वान र अहिले देखिएका समस्याका समाधान पहिल्याउन सक्ने छन् । संविधान सफल बनाउन सम्भ्रान्त नेतृत्वले मात्र पुग्दैन, यसका लागि राजनीतिक, लोकप्रिय तथा जनताको मन जितेको नेता पनि हुनुपर्छ ।

संविधान सफल बनाउने अर्को मुख्य भूमिका संवैधानिक अदालतको पनि हुन्छ । संवैधानिक अदालतले विभिन्न तहको सरकारहरूका सिमाना के हुन् भन्ने एउटा खाका बनाइदिनुपर्छ ।

नयाँ संविधानलाई सफल बनाउन सबैको भूमिका र सीमा देखाइदिनुपर्छ । अष्ट्रेलियाको १२२ वर्ष पुरानो संघीय पद्धतिमा समेत अहिले पनि हाईकोर्ट (जसको म प्रधानन्यायाधीश पनि भएँ) ले अधिकारको सीमितता बताइदिनुपर्ने हुन्छ । एक विश्व प्रसिद्ध संविधानविद्ले भनेका छन्, ‘संघीयता भनेको विधिवाद हो ।’

यसको मतलब यदि विभिन्न तहका सरकारले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघ्न थाले भने कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक समाधानमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । यदि कुनै समाधानमा पुग्न सकिएन भने त्यसको अन्तिम निर्णायक अदालत नै हुन्छ ।

अदालतले संविधान र कानुनको आधारमा सबैको अधिकार क्षेत्र तोकिदिन्छ र सबैले त्यसको सम्मान गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले अदालतबाट समस्याको निक्र्यौल आउन केही समय लाग्ला, तर यस्ता विवादको अन्तिम टुंगो अदालतले नै दिन्छ र अधिकारको सिमा कोरिदिन्छ ।

–अष्ट्रेलियाले नेपालको संवैधानिक विकासको बाटोमा कसरी मद्दत गर्न सक्छ ?

नेपालको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले एक आपसको समझदारी कसरी बढाउने भन्ने विषयमा केही उदाहरण अष्ट्रेलियाको अपनाउन सक्छ । जस्तो, अष्ट्रेलियाले आपसी समझदारी बढाउने केही तरिका विकास गरेको छ ।

कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने तिनै तहको सरकार वा कुनै दुई तहको सरकारका बीच कुनै विषयमा कानुन बनाउने अधिकार खप्टिएको हुन सक्छ । तर, अधिकारको सीमाले गर्दा कुनै एउटाले बनाएको कानुन पूर्णतः प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ ।

उदाहरणका लागि अष्ट्रेलियामा सबै प्रदेशमा कम्पनी नियमनका लागि कानुन छन् ।

तर, सबैमा फरक–फरक भयो भने व्यवसायीलाई अप्ठेरो पर्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश अनुरुपकै संघीय कानुन बनायो भने सबै प्रदेशमा व्यवसाय गर्नेलाई कानुनमा एकरुपता हुन्छ । यसलाई हामी छाया कानुन ९मिरर लेजिलेशन० भन्छौं ।

त्यस्तै, उर्जा कानुनको विषयमा पनि एउटा उदाहरण उल्लेख गर्न चाहन्छु । ऊर्जा नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण भएको हुनाले अष्ट्रेलियाको अनुभव काम लाग्न सक्छ । जस्तो, अष्ट्रेलियाको दक्षिण प्रदेशले राष्ट्रिय ऊर्जा संहिता जारी गर्‍यो भने अन्य प्रदेशले त्यही कानुनलाई आफ्नो प्रदेशमा पनि लागू गर्ने वा अपनाउने निर्णय गर्न सक्छन् ।

यसलाई ‘एक्टिभेसन वा एडप्सन’ कानुन भनिन्छ । यसो गर्दा देशभरि कानुनी दुविधा हुँदैन । अनि संघीय सरकारले यही कानुनको आधारमा रही आफ्नो अधिकार क्षेत्रको घोषणा गर्दछ ।

यसो गर्दा देशभरीका लागि एउटै नियमनकारी संस्थाको गठन हुनसक्छ जसले उर्जा क्षेत्रमा प्रदेश र संघ दुवैको अधिकार प्रयोग गरेर उर्जा क्षेत्रको विकासमा कार्य गर्न सक्छ । यो तरिका निकै जटिल हुनसक्छ तर निकै प्रगतिशील पनि हुन्छ ।

अष्ट्रेलियाको संविधान अनुसार सहकार्यको अर्को तरिका पनि छ । मलाई थाहा छैन त्यो प्रावधान नेपालको संविधानले मान्छ कि मान्दैन । यो तेस्रो तरिका अनुसार कुनै पनि प्रदेशले कुनै क्षेत्रमा आफूले पाएको अनपेक्ष अधिकार संघीय सरकारलाई सुम्पन सक्दछ ।

त्यस्तो अधिकार पाएको अवस्थामा संघले प्रदेशका लागि पनि लागू हुनेगरी कानुन बनाउँछ र समय अनुसार संशोधन पनि गर्दछ । यस्तो कानुन संशोधन गर्दा पनि प्रदेशको अनुमति लिइरहनु पर्दैन । तर, यस्तो अधिकार सुम्पनुअघि संघीय र प्रान्तीय सरकारका सम्बद्ध मन्त्रीहरूको आयोग बनेर त्यसमा यथेष्ट छलफल भने हुन्छ ।

अब अलिकति अदालती काम कारबाहीको विषयमा जाऔं । नेपालमा कहिलेकाहीँ अदालत जुनसुकै कुरामा पनि आदेश दिंदै गएको जस्तो देखिन्छ । कहिलेकाहीँ आदेश दिनैपर्ने विषयमा पनि राजनीतिक धार हेरेजस्तो गरिदिन्छ । अष्ट्रेलियाजस्तो स्थापित न्यायालयको देशमा के हुन्छ ?

नेपालका अदालतले कस्तो प्रकारका निर्णय दिन्छन् भन्ने विषयमा म जानकार छुईन र यस विषयमा टिप्पणी गर्नु पनि सही होइन । तर, यहाँले भन्नुभएको जस्तो अवस्था अष्ट्रेलियामा पनि बेला बेलामा देखिन्छ ।

कतिपय हाई कोर्टका निर्णयको राजनीतिक असर हुन्छ र त्यस्ता निर्णयले सरकारलाई अप्ठेरो अवस्थामा पनि पार्दछन् । कहिलेकाहीँ सांसद वा सरकारका प्रतिनिधिहरूले अदालतका निर्णयको खुलेरै विरोध गरेर अदालतका निर्णयमा तिखा प्रश्न पनि गर्छन् ।

तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता प्रकारका घटनालाई स्वभाविक मान्नु पर्दछ । तथापि, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विधायकहरूले अदालतका निर्णयलाई मान्यता दिनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नपनि आनाकानी गर्नु हुँदैन ।

कहिलेकाहीँ अदालतको निर्णय गलत आयो भन्ने लाग्दा पनि यदि अदालतको निर्णयको इज्जत भयो भने लोकतन्त्र अघि बढ्छ । तर, अष्ट्रेलियामा सरकार र अदालतबीचको द्वन्द्व धेरै देखिँदैन, कहिलेकाहीँ भने यस्ता विवाद सतहमा आउँछन् ।

–अन्त्यमा, नेपालको विषयमा केही टिप्पणी या अनुभूति केही छ कि ?

म नेपाल पहिलोपल्ट आएको हुँ । यहाँको सर्वोच्च अदालतको निरीक्षण गर्न पाएँ । पहिले पनि यहाँका न्यायाधीशहरू अष्ट्रेलिया भ्रमण गर्दा बेला बेलामा भेट भएको थियो । नेपालको विषयमा भने मेरो कान्छो छोराको कारण मलाई अलि बढी रुचि बढेको थियो ।

यहाँ २०७२ सालको भूकम्प आउँदा मेरो छोरा सहयोगका लागि आएको थियो । त्यसबेला नेपाली परिवारको घरमै पाँच महिना बसेर उसले सहयोग गरेको थियो । उसको नेपालप्रतिको मायाका कारणले पनि म नेपाल भ्रमण गर्न र नेपालीलाई नजिकबाट चिन्न निकै उत्सुक थिएँ । मेरो यो भ्रमणले मलाई केही हदसम्म नेपाललाई चिन्न सहयोग गरेको छ । तस्बिर– सुनील प्रधान

(यो अन्तरवार्ता हामीले बाह्रखरी डटकमबाट साभार गरेका हौं)

तपाइँको प्रतिक्रिया