पनडुब्बी सम्झौताबारे अष्ट्रेलियामाथि अमेरिकी दबाब, चीनलाई झस्का

सिड्नी । अष्ट्रेलिया र बेलायतबीचको पनडुब्बी (सबमरिन) सम्झौताका कारण नयाँ तरंग फैलिएको छ । २३९ अर्ब डलर बराबरको उक्त सम्झौता सन् २०२१ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सो सम्झौताका कारण अमेरिका सशंकित भएको छ ।

अमेरिकाले उक्त सम्झौतालाई नयाँ रणनीति अपनाएको छ । अमेरिकाले सम्झौताको समीक्षा पनि थालेको छ । अमेरिकाले यो सुरक्षा सम्झौता ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेन्डाअनुसार हुनुपर्ने जनाएको छ ।

चीनको बढ्दो शक्तिको प्रतिक्रियास्वरूप यो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई विश्वव्यापी रूपमा हेरिन्छ । यसअन्तर्गत अस्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट आफ्नो पहिलो परमाणु शक्ति सञ्चालित पनडुब्बी प्राप्त गर्ने भनिएको थियो ।

त्रिदेशीय उक्त सुरक्षा सम्झौतालाई अस्ट्रेलिया–यूके–यूएस वा छोटकरीमा ‘ओकस’ नाम दिइएको छ । अमेरिका, यूके र अस्ट्रेलियाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई रोक्नका लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीको नयाँ फ्लीट बनाउने योजना बनाएको थियो ।

ओकस सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियायाले आफ्नो पहिलो परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीका रूपमा अमेरिकाबाट कम्तीमा तीनवटा त्यस्ता पनडुब्बी प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । तीनवटै देशले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि उक्त सम्झौता गरेका थिए ।

तर अमेरिकी नयाँ प्रशासनले पुराना सम्झौता समीक्षा गर्छ भन्दै अस्ट्रेलिया र यूकेले पछिल्लो गतिविधिप्रति समीक्षा गर्न थालेको थियो । अमेरिकाले अष्ट्रेलियामाथि दबाब स्वरुप जीडीपी बढाउन भनिरहेको छ । त्यसलाई क्यानबेराले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।

विद्यमान डिजल इञ्जिनका फ्लीटभन्दा विकसित पनडुब्बी धेरै टाढा अनि द्रुत गतिमा सञ्चालन हुन सक्ने र यसले पहिलोपल्ट अस्ट्रेलियालाई दुस्मनविरुद्ध लामो दूरीको प्रहार गर्न सक्षम बनाउनेछ। आक्रामक पनडुब्बीहरू ब्रिटिश डिजाइन तथा त्रिदेशीय प्रविधिमा आधारित भएर बेलायत र अस्ट्रेलियामा निर्माण गरिने छन्। जसका कारण चीन झस्किएको छ