‘चुच्चे’ नक्सामाथि भारत र चीनको प्रहार

काठमाडौं । लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारत बीचको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । दुवै देशले उक्त भूमिमा आ- आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् ।

भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट सीमा व्यापार सुचारू गर्ने सहमतिपछि विवाद फेरि सतहमा आएको हो । भारत र चीनबीच लिपुलेकमा व्यापार नाका सञ्चालनबारे मंगलबार दिल्लीमा भएको सहमतिपछि नेपालले महाकाली नदी पूर्वका भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन–भारत सहमति स्वीकार्न नसकिने जनाएको छ, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो अभिन्न भूभाग रहेको अडानलाई नेपालले कायमै राखेको हो ।

नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेलगत्तै भारतले काउन्टर जबाफ फर्काएको छ, जुन नेपालका लागि चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने विषयमा भारत र चीनबिचको सहमतिबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई जानकारीमा राखेको भनेका छन् ।

‘यस विषयमा हाम्रो पुरानो अडान स्पष्ट र निरन्तर कायम छ । भारत र चीनबिच लिपुलेक हुँदै सन् १९५४ देखि नै व्यापार सुरु भएको थियो र यो दशकौँदेखि चल्दै आएको छ,’ भारतीय पक्षले भनेको छ, ‘पछिल्लो समय कोभिड महामारी र अन्य कारणले रोकिएकोमात्र थियो । अहिले दुवै पक्ष व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएको हो ।’

नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गरेको सन्दर्भलाई भारतले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नगर्ने पनि जनाएको छ । २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा समकक्षी ली खछियाङसँग लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति गरेलगत्तै नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणकै आधारमा दुई मुलुकबीच सहमति भएको दाबी गरेको छ ।

‘भारत र चीनबीच लिपुलेक सिमानाबाट सन् १९५४ बाट व्यापार हुँदै आएको थियो । कोभिडका कारण केही समय व्यापारमा अवरोध भएको हो र हाल फेरि उक्त नाकाबाट व्यापार सञ्चालन गर्न खोजिएको हो । लिपुलेकका सम्बन्धमा हाम्रो प्रस्ट अडान छ र यो निरन्तर रहनेछ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं र दिल्ली लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा आमनेसामने भएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा राखेर नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसबेला नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । उक्त नोटका सम्बन्धमा भारतले प्रतिक्रिया नै जनाएन । त्यसपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ गते लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गर्दै चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो ।

नेपाले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि भने दिल्लीले प्रतिक्रिया जनाउँदै कागजी दाबी भनेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय सहमतिमार्फत संविधान संशोधन गराउँदै नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेका थिए । नेपालको यस कदमपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तिक्ततामा परिणत भयो । तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई सुधारको प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री ओली लागि परेका थिए । दिल्लीबाट पनि हालसालै सम्बन्ध सुधारको चाहना प्रकट भएको देखिन्छ ।

केही साताभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन र भारतको भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै देशमा हुने भ्रमण दुई देशबिचको समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कतिपयको विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ गते सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन ९एससीओ० शिखर सम्मेलनका लागि चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । त्यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेट हुने बताइएको छ । ती भेटमा लिपुलेकको विषय प्राथमिकता साथ उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवसर बन्नसक्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

भदौ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको छ । उक्त भ्रमणमा पनि ओलीले भारत–चीनबिचको पछिल्लो सहमतिबारे नेपालको असन्तुष्टिमा चासो देखाएर समाधानको पहल गर्नसक्ने अवस्था कायमै छ ।