मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर गरिएका रिट निवेदनहरू बहुमतले खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। यो फैसलासँगै संवैधानिक आयोगका ती पदाधिकारीहरूले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, तथा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा.कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ भएको थियो। इजलासका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू शर्मा र डा.चुडालले रिट खारेज हुने पक्षमा राय व्यक्त गरे।

यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश राउत र डा. सुवेदीले भने वि.सं.२०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सो आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिए। तर, २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा भने रिट निवेदन खारेज हुने ठहर उनीहरूले पनि गरेका छन्।

अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकेर गत जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिएको थियो, तर पुनः बुधबारका लागि मिति तय गरिएको थियो। लामो छलफलपछि अदालतले बुधबार मध्यरातमा रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो। मध्यरातमा संवैधानिक इजलास बसेर प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासबाटै राय बाझिएर फैसला भएको बारे जानकारी गराएका थिए।

फैसलाको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बहुमत न्यायाधीशले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको जानकारी दिए।

सरकारले वि.सं.२०७७ र २०७८ मा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। ती निवेदनमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते सकिएको थियो।