बिहीबार, असार २६, २०८२ |Thu Jul, 2025
अक्ल्याण्डको समय: १३:०३ |सिड्नीको समय: ११:०३ |काठमाडौंको समय: ०६:४८

नेपालीहरुको रोजाइमा युरोप : १३ नयाँ युरोपेली मुलुकहरूसँग श्रम समझदारीको तयारी

एएनजेड खबरजुलाइ १०, २०२५

काठमाडौं । पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकहरु नेपालीहरुको रोजगार गन्तब्य बन्दै गइरहेको छ । हाल युरोपका रोमानिया, क्रोएशिया, माल्टालगायतमा नेपाली श्रमिक जाने क्रम बढन थालेको छ ।

सरकारले थप १३ नयाँ युरोपेली मुलुकहरूसँग श्रम समझदारी गर्ने तयारी गरेको पनि छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक खोज्ने राष्ट्रिय नीतिबमोजिम नयाँ १३ वटा युरोपियन गन्तव्यसँग श्रम समझदारी गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार जापान तथा युरोपेली मुलुकजस्ता आकर्षक गन्तव्यहरूमा नेपालीहरूलाई लैजान अहिले विभिन्न कन्सल्टेन्सी र स्वार्थप्रेरित समूहहरू सक्रिय छन् ।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक २०८२ माथि छलफलका क्रममा श्रमन्त्री भण्डारीले कोरिया र जापानलगायतमा मुलुकमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउने गरी निर्णय भएको जानकारी दिए ।

युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । पछिल्लो समय आर्कषक तलब सुविधा, श्रमिकमैत्री कानुन, अनुकूल मौसमका कारण खाडीको श्रम गन्तव्य युरोप तथा आर्कषक श्रम गन्तव्यतर्फ मोडिन थालेको छ ।

गत आवको साउन–जेठ महिनाको तुलनामा चालु आवमा युरोपका विभिन्न प्रमुख श्रम गन्तव्य जाने नेपाली युवाको संख्या ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस र पोर्चुगल जाने नेपालीको संख्या बढेको छ भने माल्टा जाने घटेको छ ।

पछिल्लो समय बेलायत, जर्मनीलगायतका देशले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक लैजान रूची देखाउन थालेपछि आगामी वर्ष युरोप जाने नेपालीको संख्या अझ बढने देखिएको छ । पछिल्लो समय जर्मनले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष नेपाली श्रमिक लिन इच्छा देखाएको छ । यसका लागि सरकारले प्रारम्भिक चरणमा अध्ययनसमेत सुरु गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि नेपालले बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाउन बाटो खुला गरेको थियो । हाल थोरै संख्यामा भएपनि नेपाली नर्स बेलायत गएका छन् ।

युरोपका मलुकहरूमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो रहे पनि सरकारी नीतिकै कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरूले विगत लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

तपाइँको प्रतिक्रिया