जाति र वंशमा आधारित भेदभाव उन्मूलनलाई औपचारिक एजेन्डाको रूपमा समावेश गर्न ‘जी सेभेन’सँग माग

काठमाडौँ ।  क्यानडामा दर्ता भएको गैर सरकारी संस्था, सहयात्रा इन्टरन्याशनल एलायन्स फर सोसल जस्टिस, ले विश्वकै सबैभन्दा धनी सात मुलुकहरूको समूह, जी सेभेन, लाई एक माग पत्र पठाउँदै दक्षिण एसिया तथा विश्वभरि नै जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। 

हाल जी सेभेन समूहको अध्यक्षता गरिरहेको  क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीलाई एक औपचारिक पत्र पठाउँदै सहयात्रा इन्टरन्याशनल एलायन्स फर सोसल जस्टिसका सभापति डा द्रोण रसालीले संसारभरि २५ करोड भन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भई रहेको जाति र वंशमा आधारित भेदभाव उन्मूलन गर्ने विषयलाई शिखर सम्मेलनमा औपचारिक एजेन्डाको रूपमा समावेश गर्न माग गरेका छन्।  १३० पृष्ठ रहेको उक्त  माग पत्रमा ऐतिहासिक  तथ्य र कारणहरू समावेश गरिएको छ । 

“जातीय आधारमा भेदभावको प्रचलन  दक्षिण एसियामा उत्पन्न भएको थियो, तर ऐतिहासिक र समकालीन बसाइँ सराइका कारण यो अहिले जी सेभेन  राष्ट्रहरू सहित सबै महादेशहरूमा फैलिएको छ। दक्षिण एसियामा दलितहरू, युरोपमा रोमाहरू, जापानमा बुराकुमिन र विश्वभरका धेरै अन्य सीमान्तकृत  समुदायहरूले प्रणालीगत बहिष्कार, हिंसा र अमानवीकरणको सामना गरिरहनु परेको छ। जबसम्म समाजमा अन्याय र विभेद कायमै रहन्छ, तब सम्म दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन,” अध्यक्ष रसालीले भने।

गत मे २५ देखि २७ सम्म टोरन्टोमा आयोजित ‘जातीय विभेदमुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ का सहभागीहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेको टोरन्टो घोषणापत्रमा जातीय विभेद अन्त्य गर्न सम्बन्धित मुलुकहरूका साथै विश्व मञ्चहरूमा पनि जानकारी गराउने र पहल गर्ने निर्णय गरे अनुसार हामीले विश्वभरि  शान्ति र सुरक्षा सुदृढ पार्ने मूल उद्देश्य बोकेको जी सेभेन समूहलाई यो महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न माग पत्र पठाएका हौँ, विश्व सम्मेलनका अध्यक्ष समेत रहेका डा रसालीले भने। 

खासगरी जी सेभेनको अध्यक्षका हैसियतमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री कार्निले जारी गरेको जी सेभेन समूहका तीन प्राथमिकताका बुँदाहरूमा  “हाम्रा समुदायहरू र विश्वको रक्षा गर्ने” एक रहेकोले पनि २४० मिलियन भन्दा बढी मानिस जातीय भेदभावका कारण सुरक्षित नरहेसम्म समुदाय र विश्वको सुरक्षा पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने जिकिर उक्त माग पत्रमा गरिएको छ ।

सो  माग पत्रमा टोरन्टो घोषणापत्रका साथै जातमा आधारित उत्पीडन प्रणालीहरू उन्मूलन गर्न विश्वव्यापी रोडम्यापको रूपरेखा प्रस्तुत गरिएको छ । “हामी आशा गर्छौँ कि यसले जी सेभेनभित्र क्यानडाको नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि मार्गदर्शक रूपरेखाको रूपमा काम गर्नेछ,” विश्व सम्मेलनको एक आयोजक,  सहयात्रा इन्टरन्याशनल एलायन्स फर सोसल जस्टिस, का अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्माले भने।

“जन्मको आधारमा एक मानिसले अर्को मानिसलाई कथित अछुत वा तल्लो  जातको रूपमा व्यवहार गर्नु नैतिक रूपमा निन्दनीय मात्र छैन, यो लोकतन्त्र, मानव मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको आदर्शसँग पनि असङ्गत छ। त्यसैले  हामी विश्वकै लोकतान्त्रिक मुलुक र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने  तपाईंहरुलाई यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न र तत्काल कदम चाल्न आह्वान गर्दछौँ,” माग पत्रमा भनिएको छ।

सोमबारदेखि क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तस्थित कानानास्किसमा सुरु भएको जी-सेभेन बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, युके, जर्मनी, जापान, इटली र क्यानडाका नेताहरू सहभागी भई रहेका छन्।  त्यस्तै युरोपेली संघ, भारत र अन्य मुलुकका नेताहरूलाई पनि शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएको छ।

संसारबाटै  जाति र वंशमा आधारित भेदभाव उन्मूलनको माग गर्दै विश्वकै शक्तिशाली नेताहरूलाई आह्वान गरिएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो।