नेपालको सुरक्षा बजेट : पाँच बर्षमा ६० अर्ब ५० करोड बढी

काठमाडौं । नेपाल सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षदेखि रक्षा मन्त्रालयको बजेटलाई निरन्तर बढाउँदै लगेको छ । जसले देशको सुरक्षा खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाउँछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ सम्म आइपुग्दा यो बजेट ६० अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

रक्षा मन्त्रालयको बजेट मुख्यतया सेनाको तलब, भत्ता र सुविधामा खर्च गरिन्छ। यसमा सैनिक र अन्य कर्मचारीहरूको नियमित तलब, आवास, स्वास्थ्य उपचार, र अन्य आवश्यक सुविधाहरू समावेश हुन्छन्। यसबाहेक, हातहतियार तथा सैन्य उपकरण खरिदमा पनि ठूलो हिस्सा खर्च हुन्छ, जसमा नयाँ हतियार, जहाज, विमान, गाडी, सञ्चार उपकरणको खरिद र मर्मतसम्भार पर्दछन्।

सैन्य तालिम र अभ्यासका लागि पनि यो बजेट प्रयोग गरिन्छ, जसले सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्छ। सैनिक ब्यारेक, तालिम केन्द्र, एयरबेस जस्ता रक्षा पूर्वाधार निर्माण र मर्मतमा पनि बजेटको हिस्सा छुट्याइएको हुन्छ। नयाँ रक्षा प्रविधिहरूको अनुसन्धान तथा विकासमा पनि रक्षा अधिकारीहरूले बजेट खर्च गर्ने गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विभिन्न देशहरूमा शान्ति सैनिक पठाउँदा लाग्ने खर्च र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको दैनिक प्रशासनिक खर्च पनि यही बजेटबाट बेहोरिन्छ। यसका साथै, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थाहरूमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सेना परिचालन गर्दा लाग्ने खर्चसमेत रक्षा बजेटबाट व्यवस्थापन गरिन्छ।

बजेटको आकार हेर्दा, पछिल्लो ५ वर्षमा रक्षातर्फको बजेट करिब १० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। २०७८।७९ मा ५१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको रक्षा बजेट, २०७९।८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्बभन्दा बढीले बढ्यो। २०८०।८१ मा पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा ३ अर्बभन्दा बढीले बजेट वृद्धि भएको देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ सम्म आइपुग्दा हातहतियार खरिद गर्नदेखि सैनिक ब्यारेकसम्म बनाउन सरकारले ६० अर्ब ५० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ। यसमध्ये ६० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ एकै वर्षमा सैनिक सुरक्षामा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने योजना उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। साथै, बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।