पतञ्जली जग्गा प्रकरण : अब छिनोफानो अख्तियारबाटै

काठमाडौं । संसदीय समितिले पतञ्जली जग्गा प्रकरण गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले पतञ्जली प्रकरणलाई लिएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पतञ्जली जग्गा प्रकरणसँग जोडिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी आएको र मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँहरुमा सोधपुछ थरी प्रतिवेदन बनाएकोमा बैठकले थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका उजुरीहरु अध्ययन गर्न गठित सात वटा उपसमितिको समय एक महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सभापति पोखरेलले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपसमितिको प्रतिवेदनमा कसैको पनि अविश्वास नरहेको र अख्तियारमा थप अनुसन्धानका लागि पठाइसकेको जानकारी दिए ।

नेपालको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कार्यविधिले काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको अधिकतम हद कायम गरेको छ।

२०६४ सालमा नेपालमा स्थापित पतञ्जलिको कार्यालयलाई २०६६ माघ १८ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विभिन्न जिल्लामा जग्गा खरिद गर्न छुट दिएको थियो ।

त्यसपछि २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्ती परिषदको निर्णयले खरिद गरिएका जग्गामध्ये केही जग्गा बिक्री गर्न पनि छुट दिएको थियो। खरिद र बिक्रीमा छुट दिएको निर्णयबीच डेढ महिनाको मात्र फरक देखिन्छ।

पतञ्जलि योगपीठ नेपालका प्रशासन प्रमुख युवराज खनालका अनुसार आयुर्वेदसम्बन्धी काम गर्न धेरै जग्गा आवश्यक परेको हुँदा हदबन्दी छुटको अनुरोध नेपाल सरकारसँग गरिएको थियो । तर काभ्रेको साँगामा किन्दै जाँदा जग्गा पर्याप्त नभएको र जग्गाको बीचबीचमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले जग्गा खरिद गरेको कारण आफूहरूका निम्ति अनुपयुक्त हुन पुगेको उनले बताए ।

त्यसपछि साँगामा किनिसकेको जग्गा बिक्री गरी अन्य उपयुक्त स्थानमा जग्गा खरिद गर्न फेरि सरकारलाई अनुरोध गर्नु परेको खनालले बताए।

पतञ्जलि योगपीठले त्यस बखत मन्त्रिपरिषद्को अनुमति पाएपछि सवा चार करोडमा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहलाई जग्गा बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि त्योभन्दा कैयौँ गुणा धेरै पैसा खर्चिएर धुलिखेलमा जग्गा किनिएको खनालको दाबी छ । त्यहाँ अहिले विशिष्ट आयुर्वेद कलेज तथा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा छ ।

‘त्यतिखेर हामीले बेच्दा कुनै जग्गा प्लटिङ् कम्पनीलाई बेचेका थिएनौँ। अनि ती किनबेच गरिएका जग्गा सार्वजनिक वा पर्ति नभइ निजी व्यक्तिका थिए र हामीले आफ्नै पैसाले किनबेच गरेका थियौँ’, खनालले भने ।

२०६९ सालमा अख्तियारले नै यो मुद्दाबारे छानबिन गरी अनुसन्धान अधिकृतले पेश गरेको प्रतिवेदन पश्चात् ‘हदबन्दीसम्बन्धी विषयबाहेक अन्य विषयवस्तु आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय नभएको’ अनि हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको अवस्था देखिएको भनेर तत्कालीन उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो।

तर एक वर्ष अगाडि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त हदबन्दी छुटमा जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टासहित पतञ्जलिको स्वामित्वमा देशभर भएका जग्गाको विवरण सरकारसँग माग गरेको थियो।

तत्कालीन सरकारको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताएका थिए। अहिले यो विषय पुनः अख्तियारको छानबिनको दायरामा आएको छ।