श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए आधिकारिक भन्दै परराष्ट्रले गर्यो विश्वभर सर्कुलर

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई मान्यता प्रदान गर्दै सोही कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्न विश्वभरका कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित शेष घले नेतृत्वको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गत मे ३–४ (वैशाख २०–२१)मा काठमाडौँमा आयोजना गरेको एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो ।

महाधिवेशन रोक्न असफल भएपछि महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिनु भन्ने माग गर्दै बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न खुला गरिदिएको छ।

परराष्ट्रको यो निर्णयले लामो समयदेखि चल्दै आएको एनआरएनएको नेतृत्व विवादलाई समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नव निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले आधिकारिक रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन सुरु गरिसकेको छ । परराष्ट्रको पत्रपछि एनआरएनएका महासचिव बाबुराम (बीआर)लामाले विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई अब कुनै पनि भ्रममा नपर्न र एनसीसीहरुको सदस्यता वितरण लगायत राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजना गर्दा नवनिर्वाचित आईसीसीसँग समन्वय गरेर काम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

यसैगरी अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, परराष्ट्र सचिवलगायत यस अभियानमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै अभियानलाई सशक्त बनाउनका लागि एकजुट हुन अपिल गरेका छन् । ‘अब धेरै भयो, एनआरएन अभियानलाई उचाइमा पुर्‍याउन सबैको सामूहिक पहल जरुरी छ, अब हामी एकजुट भएर सरकारसँग आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन गराउन अभियानमा जुट्ने बेला आएको छ,’उनले भने।

यसअघि श्रेष्ठ पक्षका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले वैशाख ३० मा श्रेष्ठ नेतृत्वको गैर आवासीय नेपाली संघ कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्नका लागि संसारभरका कूटनीतिक नियोगहरूलाई ९दूतावास०लाई पत्राचार गरिदिन आग्रहसहित अनुरोध पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रसँगै परराष्ट्रले पत्राचार गरेको अभियन्ता विनोद कुँवरले बताए ।

एनआरएनएभित्र विवादकै बिच गत वैशाख २० र २१ गते एकता महाधिवेशन भएको थियो । उक्त एकता महाधिवेशन बद्री केसी पक्ष सहभागी भएको थिएन । केसी पक्षले ११ औँ महाधिवेशनबाट आफूहरु निर्वाचित भएकाले शेष घले नेतृत्वको समितिलाई नमान्ने जिकिर गर्दै आएको थियो ।

सोही क्रममा केसी पक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथ पाउँदा श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भने परराष्ट्रमन्त्री राणाले साथ दिएकी थिइन् । सोही कारण सत्ता गठबन्धनभित्र समेत एनआरएनएको विषयमा दुई कित्ता देखिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत सृजना कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि उनीहरुले वैशाख ३० मा लेखेको पत्रअनुसार सबै दूतावासलाई जानकारीका लागि पत्र पठाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले हालसालै काठमाडौँमा आयोजना गरेको गैरआवासीय नेपालीको एकता महाधिवेशन र तत्पश्चात लगत्तै सम्पन्न चुनावी कार्यतालिका बमोजिम महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुरै कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी गराउँदै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी लेखिएको मिति २०८२।०१।३० को पत्र तहाँको जानकारीको लागि पठाइएको ब्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।

यसअघि श्रेष्ठ पक्षका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले वैशाख ३० मा श्रेष्ठ नेतृत्वको गैर आवासीय नेपाली संघ कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्नका लागि संसारभरका कूटनीतिक नियोगहरूलाई (दूतावास)लाई पत्राचार गरिदिन आग्रहसहित अनुरोध पत्र पठाएका थिए ।

सोही पत्रसँगै परराष्ट्रले पत्राचार गरेको अभियन्ता आरके शर्माले बताए । उनले पररास्ट्रको यो कदमको स्वागत गरेका छन । यसैगरि अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि पररास्ट्रको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन ।

यसैबीच एनआरएनएका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले निर्वाचित कार्यसमितिले आधिकारिक रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिसकेको भन्दै संसारभरका एनसीसीलाई कुनै पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन । तर केसी पक्षले अक्टोबरसम्म आफ्नो कार्यकाल रहेको भन्दै वालुवाटारस्थित हेडक्वाटरमा रहेको सचिवालय छाड्न मानेको छैन् ।

‘